ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ—ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿਲ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਪੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਪੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸੁਧਾਰੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ-
ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਹਾਲਾਤ ਹਨ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 1990 'ਚ ਵੀ. ਪੀ. ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰੇ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ। ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਦਖਲ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜੇ। 1996 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਸੰਭਾਲੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, ਜੋ 6 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲੀ। ਫਿਰ 2002 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਪੀ. ਡੀ. ਪੀ-ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ।
ਭਾਜਪਾ-ਪੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਗਠਜੋੜ ਨਾਲ ਵਿਗੜੇ ਹਾਲਾਤ-
ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2005 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2008 ਤੱਕ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਗੋਲਡਨ ਟਾਈਮ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ-ਐੱਨ. ਸੀ. ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ 2014 ਤੱਕ ਸੂਬੇ 'ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸ਼ਾਸਨ ਰਿਹਾ। 2014 'ਚ ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਸੂਬਾ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ। ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਇਹ ਗਲਤ ਗਠਜੋੜ ਸੀ। ਅੱਜ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਪੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਨਾਲ ਬਣੇ ਸੀ। ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਸਖਤ ਨੀਤੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਰ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਤਾਂ ਜਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ।
ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ, ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ-
ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਿਉ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੱਛਮੀ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋ ਚੁਣੌਤੀ ਹਨ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੱਤਣ 'ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਉੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜੇ ਹਨ। ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਤਰੀਕੇ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਵਰਕਰ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਮਾਰੀ ਗੋਲੀ
NEXT STORY