ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੰਸਦ ਦਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ 100 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਜੋ ਇਕ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਗੈਰ-ਯਕੀਨੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਏਗੀ?
ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਹਾਊਸਾਂ ਨੂੰ 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤਕ ਨਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2008 ’ਚ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 87 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਰਹੀ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ 15 ਤੋਂ 18 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਮਿਆਦ ਦਾ ਅਜੇ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧ ’ਚ ਹੱਦਬੰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮੌਜੂਦਾ 543 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 850 ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੰਤਵ 2029 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਦ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੱਖਣੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੇਕ ਸੂਬੇ ’ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਬਦਲ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਬਦਲਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ 1971 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਪਾਸਪੋਰਟ ਐਕਟ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਉਪਹਾਰ ਅਗਨੀਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸੁਸ਼ੀਲ ਅੰਸਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖ਼ਾਰਜ
NEXT STORY