ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2026 ਦੇ ਪ੍ਰੋਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਮ੍ਰਿਤੁੰਜੈ ਕੁਮਾਰ ਨਾਰਾਇਣ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਜਨਮ ਜਾਂ ਮੌਤ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਆਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਫ਼ਸਟ ਕਲਾਸ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਭਾਰਤ ਲਈ Good News ! ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਸੰਸਦ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ Free Trade Agreement
ਜੇਕਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ (DM), ਸਬ-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ (SDM) ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਨਮ ਜਾਂ ਮੌਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ਼ੀਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਸਹੀ ਅਤੇ ਅੱਪਡੇਟ ਰੱਖਣ 'ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਰਿਟਾਇਰਡ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ! ਅਪਾਹਜਤਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਰੱਦ
ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ
👇Join us on Whatsapp channel👇
https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
ਹੈਦਰਾਬਾਦ 'ਚ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ; ਬਿਰਿਆਨੀ ਕੈਫੇ 'ਚੋਂ 50 ਕਿਲੋ ਸੜਿਆ ਚਿਕਨ-ਮਟਨ ਜ਼ਬਤ
NEXT STORY 
