ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ (LPG) ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਰੋਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਟੈਕਸਯੋਗ ਆਮਦਨ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇੰਡੇਨ (Indane) ਅਤੇ ਹੋਰ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ (OMCs) ਅਜਿਹੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ 'ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਰਾਹੀਂ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਪਛਾਣ
ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ (Spouse) ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਆਮਦਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਖਰੀਦਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਦਸੰਬਰ 2015 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਡਾਟਾ ਏਕੀਕਰਣ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਗਲਤ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਕੀ ਕਰੀਏ?
ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਆਮਦਨ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੇਵਲ 7 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਉਪਭੋਗਤਾ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ:
•ਟੋਲ-ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ: 1800-2333-555 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਾਓ।
•ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ: ਸਬੰਧਤ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਗ੍ਰੀਵੈਂਸ ਪੋਰਟਲ (ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਪੋਰਟਲ) 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੋ।
•ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੀਮਾ: ਜੇਕਰ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸੰਪੰਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਸਬਸਿਡੀ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਉੱਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ' ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਬਾਲਣ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਤ ਲਿੰਕ ਦੀ ਹੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਜਾਂ ਫਰਜ਼ੀ ਲਿੰਕ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਨਾ ਕਰਨ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
Whatsapp Channel: https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ 28 ਦਿਨਾਂ 'ਚ 646 ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ, 31 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ
NEXT STORY 
