ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ : ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਅਤੇ ਡੀਪਫੇਕ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਵਧਦੇ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 'ਮੇਟਾ ਇੰਡੀਆ', 'ਗੂਗਲ', 'ਐਕਸ' (ਟਵਿੱਟਰ), 'ਰੈਡਿਟ' ਤੇ 'ਸਕ੍ਰਿਬਡ' ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (PIL) 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਡੀਪਫੇਕ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਸੁਨੀਤਾ ਅਗਰਵਾਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਡੀ. ਐਨ. ਰੇਅ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 8 ਮਈ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ, 2000 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 'ਸਹਿਯੋਗ ਪੋਰਟਲ' ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਵਧਾਉਣ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ 'ਐਕਸ' (X) ਵਰਗੇ ਮੰਚਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਲ 2024 ਤੋਂ 2026 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ AI ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਗਰੀ ਹਟਾਉਣ ਲਈ 'ਐਕਸ' ਨੂੰ 94 ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਿਰਫ 13 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਸਮੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵਿਕਾਸ ਨਾਇਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ AI ਰਾਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 'ਨਿਸ਼ਕਿਰਿਆ' 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੀ ਇਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸਹਿਯੋਗ ਪੋਰਟਲ ਕੀ ਹੈ?
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਵਿੱਚ 'ਸਹਿਯੋਗ ਪੋਰਟਲ' ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਚ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ AI ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
Whatsapp Channel: https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
ਝੁੱਗੀਆਂ 'ਚ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਨੇ ਢਾਹਿਆ ਕਹਿਰ ! ਸਿਲੰਡਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੋਇਆ ਬਲਾਸਟ, ਸਭ ਕੁਝ ਸੜ ਕੇ ਹੋਇਆ ਸੁਆਹ
NEXT STORY 
