ਜੈਪੁਰ- ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਨਿਕਾਯ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਤਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਜਨ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।
ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਜੋਗਾਰਾਮ ਪਟੇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਲਈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2026 ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2026 ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜਨਸੰਖਿਆ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 1991-94 ਦਰਮਿਆਨ ਪ੍ਰਜਨਨ ਦਰ 3.6 ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਘਟ ਕੇ 2 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁਣ ਘੱਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਐਕਟ 2009 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ 'ਕੋੜ੍ਹ ਰੋਗ' (Leprosy) ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕੋੜ੍ਹ ਰੋਗ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।
ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧਾਂ 'ਤੇ ਨਕੇਲ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ 'ਰਾਜਸਵ ਆਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਲਾ' ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਲਾ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਬੈਂਕ-ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਅਪਰਾਧ, ਮਲਟੀ-ਲੈਵਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਠਗੀ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਦਾਖਲੇ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 'ਰਾਜਸਥਾਨ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਨੀਤੀ 2026' ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਚਾਰ ਮਾਡਲ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਮੰਡਪਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ? ਜਾਣੋ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਕਾਰਨ
NEXT STORY 
