ਗੁਹਾਟੀ— ਆਸਾਮ ਪੁਲਸ ਨੇ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀ ਫਾਈਨਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਜਿਸਟਰ ਆਫ ਸਿਟੀਜਨਸ (ਐੱਨ.ਆਰ.ਸੀ.) ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ 14 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ’ਚ ਭੱਜ-ਦੌੜ ਅਤੇ ਅਫਵਾਹ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂਵਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਸਾਮ ਪੁਲਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਐੱਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਸ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ’ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਸਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਰ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਪੁਲਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟਾਂ (ਐੱਸ.ਪੀ.) ਨੂੰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਸਖਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਲਗਾਤਾਰ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ
ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਆਸਾਮ ’ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸਾਂ ਦੀਆਂ 55 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਐੱਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੌਕਸੀ ਲਈ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸਾਂ ਦੀਆਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਸਾਮ ਲਿਆ ਕੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਰਪੇਟਾ ’ਚ ਜਿੱਥੇ 2010 ’ਚ ਐੱਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਥੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਲ ਖੇਤਰ ਨਾਗੌਨ ’ਚ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
24 ਲੱਖ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ
ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਜਿਸਟਰ ਆਫ ਸਿਟੀਜਨਸ (ਐੱਨ.ਆਰ.ਸੀ.) ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਡਰਾਫਟ 30 ਜੁਲਾਈ 2018 ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ 3.29 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ’ਚੋਂ 2.9 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਲਿਸਟ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੂਨ 2019 ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਲਿਸਟ ’ਚੋਂ ਇਕ ਲੱਖ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ 31 ਅਗਸਤ ਯਾਨੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਸੂਚੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਐੱਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਆਸਾਮ ’ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ’ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਾਰੀ ਡਰਾਫਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ 40 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ’ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅੰਤਿਮ ਸੂਚੀ ’ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅੰਤਿਮ ਸੂਚੀ ’ਚ 40 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰੀਬ 16 ਲੱਖ ਲੋਕ ਇਸ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਰੀਬ 24 ਲੱਖ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਟੋਲ ਤਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਥੱਪੜ
NEXT STORY