ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ - ਨੈਸ਼ਨ ਲ ਕਾਨਫਰੰਸ (ਨੈਕਾਂ) ਦੇ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਸ ਦੀ ਸੀ. ਆਈ. ਡੀ. ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਲੋਂ ਪਥਰਾਅ ਜਾਂ ਭੰਨਤੋੜ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ 6479 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ, 157 ਹੋਰ ਮਰੀਜਾਂ ਦੀ ਮੌਤ
ਨੈਕਾਂ ਨੇਤਾ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ’ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ‘‘ਇਕ ਵਿਰੋਧੀ ਪੁਲਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਡੇਢ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਲੋਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਗਲਤ ਪੁਲਸ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੌਰਾਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕੇਗੀ। ਉਹ ਅਗਸਤ 2019 ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਪੀ. ਐੱਸ. ਏ. ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਜਾਂ ਬੇਗੁਨਾਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਪੁਲਸ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ? ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਜਵਾਬ।
ਯਮੁਨਾ ਦਰਿਆ ’ਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਮੁੜ ਵਧਿਆ, 100 ਪਰਿਵਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਏ ਗਏ
NEXT STORY 
