ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ - ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਕਟ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨੀਤੀ ਅਪਨਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਅਤੇ ਠੰਡ ਨਾਲ ਮਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ।'
ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਾਂਗ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਜਾਓ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖਣ। ਉਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰੇ।
ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ ?
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੰਮੂ ਵਿੱਚ 409 ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੁਣ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ 'ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਝੁੱਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੱਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਮਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ
ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਜੰਮੂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਹਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
PM ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਅਜਮੇਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ, ਪੁੱਛਗਿੱਛ 'ਚ ਹੋਇਆ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ
NEXT STORY 
