ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਗਵਰਨੈਂਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਪ੍ਰਗਤੀ' ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਗੇਟਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਐਨ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਅਧਿਐਨ ਨੋਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ 'ਪ੍ਰੋਐਕਟਿਵ ਗਵਰਨੈਂਸ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ' (ਪ੍ਰਗਤੀ) ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਬਿਨਾਂ ਸੱਦੇ ਵਿਆਹ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਕਾਲਜ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਬਰਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆ ਪੰਗਾ, ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ
ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 205 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ 340 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਨਤੀਜੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (IIM) ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਸਿੰਪੋਜ਼ੀਅਮ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਜਗਤ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਆਗੂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਗਵਰਨੈਂਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨਵਾਂ ਮਾਡਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਗਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ : ਅੱਜ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ LPG Gas Cylinder, ਜਾਣੋ ਨਵੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ
'ਗਰੀਡਲਾਕ ਟੂ ਗ੍ਰੋਥ: ਕਿਵੇਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ' (From Gridlock to Growth: How Leadership Enables India’s PRAGATI Ecosystem to Power Progress) ਇਹ ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਸਟੱਡੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 340 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ 3 ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਹੁਣ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧੇਰੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਆਹ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਭੜਥੂ, ਪੁਲਸ ਨੇ ਚੱਲਦੇ ਵਿਆਹ 'ਚੋਂ ਚੁੱਕ ਲਏ 40 ਬਾਰਾਤੀ
ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 'ਪ੍ਰਗਤੀ' ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ 'ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ' ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਅਧਿਐਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, 'ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਅਕਸਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਉਤਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਪ੍ਰਗਤੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ (ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੋਸਤਾਨਾ ਸਬੰਧ) ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਮਤਭੇਦਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ : ਦੋ ਧਿਰਾਂ 'ਚ ਝਗੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲੀਆਂ ਧੜਾਧੜ ਗੋਲੀਆਂ
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵਧਾਈ ਗਈ ਸੁਰੱਖਿਆ
NEXT STORY 
