ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ) - ਪੈਕਟ ਬੰਦ ਖੁਰਾਕੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ’ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੂਣ, ਖੰਡ ਅਤੇ ਚਰਬੀ (ਫੈਟ) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਇਕ ਵਿਸਥਾਰਤ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਧਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ’ ’ਚ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਿਰਫ਼ 1 ਰੁਪਏ ਤੇ 5 ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਵਿਆਹ ! ਬਰਾਤ 'ਚ ਜਾਣਗੇ 51 ਬੰਦੇ, ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਜਸਟਿਸ ਜੇ. ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ. ਵਿਨੋਦ ਚੰਦਰਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰਤ ਹੁਕਮ 1-2 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 28 ਸਤੰਬਰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ‘3 ਐੱਸ ਐਂਡ ਆਵਰ ਹੈਲਥ ਸੋਸਾਇਟੀ’ ਨਾਮੀ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਿਆਰ ਅਥਾਰਟੀ (ਐੱਫ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਏ. ਆਈ.) ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 1 ਕਰੋੜ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਆਉਣਗੇ 1-1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ; ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ
ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪੈਕਟ ਬੰਦ ਖੁਰਾਕੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਰਜ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪੈਮਾਨਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਤੈਅ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਕੋਈ ਉਤਪਾਦ ਲੂਣ, ਖੰਡ ਜਾਂ ਫੈਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਉੱਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਭਾਵ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਪੱਧਰ ’ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੈਕਟ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇ ’ਤੇ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ—ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਤੀ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਵਿੰਗ (ਪ੍ਰਤੀ ਖੁਰਾਕ) ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਬੱਲੇ-ਬੱਲੇ! 20% ਵਾਧੂ DA ਨਾਲ ਮਿਲੇਗੀ ਐਂਡਵਾਸ ਸੈਲਰੀ, ਸ਼ੁਭੇਂਦੂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ
ਉੱਥੇ ਹੀ, ਇਕ ਵਿਚੋਲੇ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦੇਵਦੱਤ ਕਾਮਤ ਨੇ ਅਲਟਰਾ-ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਡ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਵਰਗੀਕਰਨ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ‘ਕੁਰਕੁਰੇ’ ਵਰਗੇ ਸਨੈਕਸ ਨੂੰ ਆਂਡੇ ਅਤੇ ਨਮਕੀਨ ਕਾਜੂ ਵਰਗੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਖੁਰਾਕੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਡ (ਅਲਟਰਾ-ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ) ਖੁਰਾਕੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖ਼ਤ ਚਿਤਾਵਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਾਮਤ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਲਾਲ ਰੰਗ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਅਤੇ ਹਰਾ ਰੰਗ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਲਟਰਾ-ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਖੁਰਾਕੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਲੇਬਲ ਲਈ ਲਾਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਆਗਾਮੀ ਹੁਕਮ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਐਮੀ ਵਿਰਕ 'ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਸੱਚ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦੱਸੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐੱਫ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਏ. ਆਈ. ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਖੁਰਾਕੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਐੱਫ. ਓ. ਪੀ. ਐੱਲ. ਚਿਤਾਵਨੀ ਲੇਬਲ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਵਾਧੂ ਸੈਚੂਰੇਟਿਡ ਫੈਟ, ਖੰਡ ਅਤੇ ਲੂਣ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਦਾਖਲ ਪਾਲਣਾ ਹਲਫਨਾਮੇ ’ਚ ਐੱਫ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਏ. ਆਈ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਮਕਸਦ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਖੁਰਾਕੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਲ, ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝ ’ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੇ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮਾਤਾ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਬਰ, ਕਿਰਾਏ 'ਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
For Whatsapp:- https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
ਮਥੁਰਾ 'ਚ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਹੰਤ ਸੱਚਿਦਾਨੰਦ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ
NEXT STORY 
