ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ– ਪਨਾਮਾ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਹੱਲਾ-ਗੁੱਲਾ ਮਚਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਲਿਜਾਏ ਗਏ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਕਾਲਾ ਧਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਪੁੱਟਿਆ ਪਹਾੜ ਤੇ ਨਿਕਲਿਆ ਚੂਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਹੰਗਾਮੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੀਕ ਹੋਏ ਪਨਾਮਾ ਪੇਪਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਐਂਟਰੀਆਂ ਵਿਚ 20078 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ 142 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ 426 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ 122 ਅਜਿਹੇ ਮਿਲੇ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਯੋਗ ਮੰਨੇ ਗਏ। 304 ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਛੇੜਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ‘ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ’ ਗੱਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਰਫ 142 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਟੈਕਸ ਵਜੋਂ ਮਿਲੇ। 83 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵਪਾਰਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ, ਜ਼ਬਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। 71 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਲਾ ਧਨ ਐਕਟ 2015 ਅਧੀਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। 46 ਅਪਰਾਧਿਕ ਇਸਤਗਾਸਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ 46 ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ 1961 ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿਰਫ 26 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਲਾ ਧਨ ਐਕਟ 2015 ਅਧੀਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਧਮਕੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਰੈੱਡ ਅਲਰਟ
NEXT STORY 
