ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ- ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਵਿਰੁੱਧ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਰ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਅੱਧ ਦੌਰਾਨ ਅਪ੍ਰੈਲ ’ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਰਾਜਾ ਠਾਕਰੇ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਵਿਰੁੱਧ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੀਕਰ ਨੇ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਜਾਂਚ ਪੈਨਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਜੱਜ (ਜਾਂਚ) ਐਕਟ, 1968 ਅਧੀਨ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ, ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ. ਐੱਮ. ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਾਸੂਦੇਵ ਆਚਾਰੀਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਨੇ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ।
ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਇਹ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਨੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਰਾਜਾ ਠਾਕਰੇ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪ ਦੇਵੇਗੀ ਤਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ’ਚ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਾਵਧਾਨ! ਅਗਲੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਆਵੇਗਾ ਭਿਆਨਕ ਤੂਫ਼ਾਨ; ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਪਵੇਗਾ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ
NEXT STORY 
