ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਰਾਜ ਨਿਵਾਸ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀਕੇ ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਪੀਐਮ-ਉਦਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਕੈਂਪਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ 13,300 ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਲਾਭ ਲਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬੈਂਕ 'ਚ ਲੱਗੀ ਅੱਖ, ਹੋਰ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਏ 1990 ਕਰੋੜ
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਰਾਈਟਸ ਸਕੀਮ (PM-UDAY) ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ 1,731 ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਸਕਸੈਨਾ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ, ਦਿੱਲੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (ਡੀਡੀਏ) ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ 10 ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 29 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਹਰ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੈਂਪ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Gpay ਦਾ Blue Tick ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੰਗਾਲ, ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਖ਼ਬਰ
ਰਾਜ ਨਿਵਾਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਡੀਡੀਏ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ’ਤੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ 13,353 ਬਿਨੈਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਏ ਸਨ।
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕੁਝ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ, ਡੀਡੀਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।
ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਪੱਤੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਮਾਲਕੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਸਕਸੈਨਾ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ 7-8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਦੂਜੇ ਕੈਂਪ ਵਿਚ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਰੇਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ, IRCTC ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਹੋਈ ਬੰਦ
ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਨਜਫ਼ਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇੱਕ ਕੈਂਪ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਲਈ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ 2000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੌਰਾਨ, 506 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਡੀਡ/ਅਥਾਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਸਲਿੱਪਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ 21 ਡੀਡਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਲਈ ਲੰਬਿਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ 'ਚ ਕੈਸ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ 'ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ ਟੈਕਸ, ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਨਿਯਮ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਨਵੈਨੈਂਸ ਡੀਡ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਲਿੱਪਾਂ, ਜੀਆਈਐਸ ਸਰਵੇਖਣ, ਨਵੀਆਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਬਾਂਡ ਅਤੇ ਨੋਟਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 7-8 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਇੰਤਕਾਲ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ 14,000 ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈਂਡ-ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਸਰਕਾਰੀ ਘਰ : ਮਨੋਹਰ ਖੱਟੜ
NEXT STORY 
