ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੀਟ-ਪੀ. ਜੀ. 2025 ’ਚ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕੋਰਸਾਂ ’ਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਕੱਟ-ਆਫ ਅੰਕਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਘੱਟ ਕੱਟ-ਆਫ ਅੰਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੋਰਸਾਂ ’ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੈਡੀਕਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ. ਕੇ. ਉਪਾਧਿਆਏ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਤੇਜਸ ਕਰੀਆ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮੰਤਵ ਉੱਨਤ ਹੁਨਰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਇੰਝ ਕੁਝ ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਸਕਣਗੀਆਂ? ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਛੱਡਣਾ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ’ਚ ਹੋਵੇਗਾ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ-ਇਕ ਦਲੀਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੱਟ-ਆਫ ਅੰਕ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਘੱਟ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਐੱਮ. ਬੀ. ਬੀ. ਐੱਸ. ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ। ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੰਤਵ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਖੇਤਰ ’ਚ ਵਧੇਰੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।’
ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮ ਇਕ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ ’ਚ ਖਾਲੀ ਸੀਟਾਂ ਭਰਨ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਕੇ ਕੱਟ-ਆਫ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਅਜੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਅਗਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਬਦਲੇਗਾ ਮੌਸਮ, ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਪੈਣਗੇ ਗੜੇ!
NEXT STORY 
