ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਗੈਰ-ਬਾਇਓਡੀਗ੍ਰੇਡੇਬਲ ਕੂੜੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਨਵੀਂ 'ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਰਿਟਰਨ ਸਕੀਮ' (DRS) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਕ ਉਤਸ਼ਾਹ-ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਖਰੀਦਦੇ ਸਮੇਂ ਇਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ 'ਰਿਫੰਡੇਬਲ' (ਵਾਪਸ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ) ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਉਦੋਂ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਸ ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟਸ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਰੀਸਾਈਕਲ ਹੋਣ ਯੋਗ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ 'ਚ ਖਿਲਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ।
ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਪਲਾਸਟਿਕ ਕੂੜਾ ਨਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ 'ਵਿੱਚ ਸਾੜਨ ਕਾਰਨ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਵਿਲੱਖਣ ਸ਼ਹਿਰੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ 'ਚ ਸਹਾਇਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੋਆ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਇਹ ਮਾਡਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੂੜਾ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਦਰ 90 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਜਨਤਾ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰੀਸਾਈਕਲਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਸਕੀਮ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗੀ ਬਲਕਿ ਇਕ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਹਰਿਆਲੀ ਵਾਲੀ ਦਿੱਲੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।'' ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਮੌਕੇ 'ਚ ਬਦਲੇਗੀ, ਬਲਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ 'ਚ ਵੀ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਰੋਲਆਊਟ ਰਣਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
For Whatsapp:- https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
ਫੱਟ ਗਿਆ ਬੁਆਇਲਰ! ਧਮਾਕੇ ਮਗਰੋਂ 9 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, ਵੇਦਾਂਤਾ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ 'ਚ ਵਾਪਰਿਆ ਹਾਦਸਾ
NEXT STORY 
