ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਲਦ ਹੀ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਬੁਝਾਰਤ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3 ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ—ਮੁਸਲਿਮ, ਈਸਾਈ ਅਤੇ ਸਿੱਖ—ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁਸਲਿਮ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਾਫ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੁਖ਼ਤਾਰ ਅੱਬਾਸ ਨਕਵੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ‘ਮੀ-ਟੂ’ ਵਿਵਾਦ ਦਰਮਿਆਨ ਐੱਮ. ਜੇ. ਅਕਬਰ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਕ ਹੋਰ ਮਕਬੂਲ ਮੁਸਲਿਮ ਨੇਤਾ ਸਈਅਦ ਸ਼ਾਹਨਵਾਜ਼ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 2014 ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ।
ਈਸਾਈ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਉਦੋਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿਚ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਜਾਰਜ ਕੂਰੀਅਨ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ। ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਮੰਤਰੀ ਕੇ. ਜੇ. ਅਲਫ਼ੋਂਸ ਨੂੰ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਇਕਮਾਤਰ ਈਸਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸਨ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅੱਜਕੱਲ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਇਕ ਅਹਿਮ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪੁਰੀ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ ਸੀ।
ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ, ਪੁਰੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਕ ਸੀਟ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਬੇਯਕੀਨੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
SIR ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੇ ਅਸਦੁਦੀਨ ਓਵੈਸੀ
NEXT STORY 
