ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਪੁਲਾੜ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਲਾੜ ਦਿਵਸ 2023 ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਧਰੁਵ 'ਤੇ ਚੰਦਰਯਾਨ-3 ਦੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸਾਫਟ ਲੈਂਡਿੰਗ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਦੇ ਕੁਲੀਨ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ 'ਤੇ "ਸ਼ਿਵ ਸ਼ਕਤੀ ਬਿੰਦੂ" ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਮੁਹਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਸਰੋ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹਨ।
IN-SPACE ਰਾਹੀਂ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਗਨਯਾਨ ਚਾਲਕ ਦਲ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਤੱਕ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪੁਲਾੜ ਖੋਜ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਾਖ ਦਾ ਇੱਕ ਥੰਮ੍ਹ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਸ਼ੁਭਾਂਸ਼ੂ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੁਲਾੜ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ISRO ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਪੁਲਾੜ ਛਾਲ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ 2028 ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਾੜ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ 75-ਟਨ ਪੇਲੋਡ ਅਤੇ ਮਾਡਿਊਲਾਂ ਨੂੰ ਔਰਬਿਟ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਲਈ 40-ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਰਾਕੇਟ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵਿਆਪਕ ਨੀਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੁਲਾੜ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁੜ ਆਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਨਿੱਜੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਲਈ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਹਨ। 2020 ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਪੇਸ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਐਂਡ ਅਥਾਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ (IN-SPACE) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਾੜ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋੜ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ISRO ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸੰਚਾਲਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਮਰੱਥਕ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਪੁਲਾੜ ਖੇਤਰ ਨੇ ਉੱਦਮੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਹੁਣ ਪੁਲਾੜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 526 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਫੰਡ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਰਿਵਰਤਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਪੁਲਾੜ ਨੀਤੀ 2023 ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਮਾਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਚਾਲਨ ਤੱਕ, ਪੂਰੀ ਪੁਲਾੜ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੁਲਾੜ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 2033 ਤੱਕ 44 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੁਆਰਾ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਦੁਆਰਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਾੜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਯੂਨੀਕੋਰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੁਲਾੜ ਪੁਨਰਜਾਗਰਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਵਪਾਰਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਸਦਾ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿੱਧੇ ਪੁਲਾੜ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਵਿਆਪਕ ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰਸਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2014 ਅਤੇ 2025 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸਰੋ ਦੇ 58 ਲਾਂਚ ਵਾਹਨ ਮਿਸ਼ਨ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲੋਂ 38% ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਪੇਲੋਡ ਸਮਰੱਥਾ ਜੀਓਸਿੰਕ੍ਰੋਨਸ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਔਰਬਿਟ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਕੇ 2,200 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ 4,200 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਪੇਸ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦਾ ਇੱਕ ਅਣਗਿਣਤ ਸੰਖਿਆ ਤੋਂ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੱਕ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਨੀਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ; ਸਾਬਕਾ CM ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 'ਹਾਊਸ ਅਰੈਸਟ'
NEXT STORY
