ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ- ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਲੋਚਕਾਂ ਤੇ ਹਮਾਇਤੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਤੋਂ ਜਾਤੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ। 1931 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਵਿਆਪਕ ਯਤਨ ਹੈ।
ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ 1980 ’ਚ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਲਗਾਤਾਰ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਚਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨੇ 1,257 ਹੋਰਨਾਂ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ (ਓ. ਬੀ. ਸੀ.) ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਅਸਲੀ ‘ਮੰਡਲ ਪਲ’ 1989-90 ’ਚ ਆਏ ਜਦੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਓ. ਬੀ. ਸੀ. ਲਈ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ 27 ਫੀਸਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੋਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਤਨ ’ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ‘ਕਮੰਡਲ ਯਾਤਰਾ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ।
ਭਾਵੇਂ ਜਾਤੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਜਾਰੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੀ 2011-13 ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਜਾਤੀ ਤੱਕ ਜਾਤੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦਾ ਡਾਟਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ।
ਐੱਸ. ਈ. ਸੀ. ਸੀ. ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਾਤੀਆਂ ਤੇ ਉਪ-ਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਬਾਅਦ ’ਚ ਰੋਹਿਣੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਉਪ-ਸ਼੍ਰੇਣੀਕਰਨ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਤੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਕੈਬਨਿਟ ’ਚ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ।
2021 ’ਚ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੇ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਫਾਰਮ ’ਚ ਜਾਤੀ ਤੇ ਉਪ-ਜਾਤੀ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਗਿਣਤੀਕਾਰ ਤਿਆਰ ਹਨ।
ਇਹ ਮੋਦੀ ਦੇ ‘ਮੰਡਲ 2.0’ ਪਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਾਤ ਰਹਿਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਤ ਭਾਰਤ ’ਚ ਇਕ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਅਤੇ ਅਟੱਲ ਸਮਾਜਿਕ ਹਕੀਕਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਫੌਜ ’ਚ ਗੁੱਜਰ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ
NEXT STORY 
