ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਸਿਆਸੀ ਫੰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਬੰਧੀ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਚੰਦੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਵੇ ਸਗੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਵੀ ਹੋਵੇ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੀਤੀਆਂ
ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਦਾਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਵਿੱਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਫੰਡਿੰਗ ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਫੰਡਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ, ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗੁੰਝਲਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਵੀ ਥਾਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਹਨ। ਫੰਡਰੇਜ਼ਿੰਗ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਜਬਰਦਸਤੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਅਤੇ ਗਬਨ। ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਫੰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ।
ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਫੰਡ ਦੇਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ
ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਦਾਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਤਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸਮੂਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਐਂਡ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਨੇ 172 ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਚੋਣ ਦਾਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 48 ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਫੰਡ ਦੇਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 48 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਫੰਡ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਬਾਕੀ 124 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿੱਜੀ ਆਮਦਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ, ਕੈਨੇਡਾ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਜਾਂ ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦਾਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਫੰਡਿੰਗ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਹੋਰ ਅਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ (PAC) ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਫੰਡ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੰਘੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (FEC) PACs ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਜਾਂ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। PAC ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਜਾਂ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਲੋਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਫੰਡਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਫੰਡ ਤੋਂ ਦਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਫੰਡ ਹੈ। FEC ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਕੇ ਜਨਤਕ ਫੰਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ। FEC ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਰੇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਫੰਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਸਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਐਂਡ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਅਨੁਸਾਰ, 163 ਵਿੱਚੋਂ 79 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਫੰਡਾਂ ਲਈ ਰਸਮੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 67 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਰੂਸ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਸਮੇਤ 17 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਫੰਡ ਕਈ ਵਾਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੁਆਰਾ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੁਆਰਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਫੰਡ
ਬੇਸ਼ੱਕ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਫੰਡਿੰਗ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਕੁਝ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਅਮਲ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਕੈਪਚਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਫੈਸਲੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਹਿੱਤ ਵੱਲ ਸੇਧਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਚਰਿੱਤਰ ’ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਾਰਨ ਪਤਨੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਜ਼ਮੀਨ ’ਚ ਦੱਬ ਦਿੱਤੀ ਲਾਸ਼
NEXT STORY 
