ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਪੰਜਾਬ ਕਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਮੋਹਰੀ ਸੀ ਪਰ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਮਾਜਿਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ (ਸੀ. ਐੱਸ. ਆਰ.) ਖਰਚ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੈ। ਸੀ. ਐੱਸ. ਆਰ. ਖਰਚ ਉਹ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਅਧਿਕਾਰਕ ਸੋਮਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਖਰਚ 2767 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੀ. ਐੱਸ. ਆਰ. ਖਰਚ ਸਿਰਫ 127 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। 2014-15 ਤੋਂ 2020-21 ਦਰਮਿਆਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ 126942 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਹਿੱਸਾ 18,608 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲਿਆ। ਉਥੇ ਹੀ ਯੂ. ਪੀ. ਅਤੇ ਐੱਮ. ਪੀ. ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੱਛੜ ਗਈਆਂ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੀ. ਐੱਮ. ਮੋਦੀ ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਹਨ ਕਰਨਾਟਕ ( 7161 ਕਰੋੜ), ਗੁਜਰਾਤ (6205), ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ (5440 ਕਰੋੜ), ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (5102 ਕਰੋੜ), ਦਿੱਲੀ (4026 ਕਰੋੜ), ਓਡਿਸ਼ਾ (3683 ਕਰੋੜ) ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ (3568 ਕਰੋੜ)। ਸੀ. ਐੱਸ. ਆਰ. ਖਰਚ ਵਿਚ ਯੂ. ਪੀ. (3292 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (1452 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਸੀ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ 2490 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਹਨ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਬੋਲੇ- ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਮੋਟਾ ਅਨਾਜ
NEXT STORY 
