ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਆਈ.ਐੱਮ.ਏ.) ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਣ 'ਤੇ ਕਥਿਤ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਲਾ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦੇਵ 'ਤੇ ਤੱਤਕਾਲ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਮਦੇਵ ਦੇ ਸਾਥੀ ਆਚਾਰਿਆ ਬਾਲਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਨੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਐਂਗਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਯੋਗ ਅਤੇ ਆਯੁਰਵੇਦ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਈਸਾਈ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਪੁਲਸ ਨੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਹੱਥਾਂ-ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਠੋਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮੇਖਾਂ
ਆਚਾਰਿਆ ਬਾਲਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਚੀਆਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਚਾਲ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਰਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਯੋਗ ਅਤੇ ਆਯੁਰਵੇਦ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਓ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਡੂੰਘੀ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਜਾਗੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਕਰਣਗੀਆਂ। ਆਚਾਰਿਆ ਬਾਲਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਨੇ ਆਈ.ਐੱਮ.ਏ. ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਜਯਾਲਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਕਹੀ ਕਥਿਤ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਯਾਲਾਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਚੀਆਨਿਟੀ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- 'ਭਾਰਤ 'ਚ ਚੀਨ ਵਰਗਾ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ, ਹਰ 6 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਆਵੇਗੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਲਹਿਰ'
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਐਲੋਪੈਥੀ ਅਜਿਹੀ ਬੇਕਾਰ ਸਾਇੰਸ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਈਡ੍ਰੋਆਕਸੀਕਲੋਰੋਕਵਿਨ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਰੈਮਡੇਸਿਵਿਰ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ। ਸਟੇਰਾਇਡ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ। ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਥੈਰੇਪੀ ਫੇਲ 'ਤੇ ਵੀ ਬੈਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਬੁਖਾਰ ਲਈ ਫੈਬਿਫਲੂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਮੁਆੲਜ਼ਾ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਲਾਗੂ
ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਿੰਦਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਕ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੇ ਰਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿਆਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਆਈ.ਐੱਮ.ਏ. ਵੱਲੋਂ ਰਾਮਦੇਵ 'ਤੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ? ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਜਵਾਬ।
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਲਾਗੂ
NEXT STORY 
