ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ- ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਕਰਜ਼ਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਲੋਨ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬੇਮਿਸਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਰਜ਼ਦਾਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਮੋਟਲੀ ਲੌਕ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਛੋਟੇ-ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ ਲੋਨ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਗੈਰ-ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸੰਪਤੀਆਂ (NPAs) ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਲੋਨ 'ਤੇ ਖਰੀਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ
ਹੋਮ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਫਾਈਨੈਂਸ ਦੁਆਰਾ 2024 ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਪਤਕਾਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ, ਛੋਟੇ-ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ ਲੋਨ 'ਤੇ ਖਰੀਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਟੈਲੀਕਾਮ ਰੈਗੂਲੇਟਰ (TRAI) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 1.4 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 1.16 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੋਬਾਈਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹਨ, ਜੋ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਨੈੱਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ UPI 'ਤੇ ਲੱਗੇਗੀ ਬ੍ਰੇਕ!
ਫ਼ੋਨ ਲਾਕ, ਪਰ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਵਾਅਦਾ
ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ RBI ਨੇ ਕਰਜ਼ਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਾਲਟ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਲੌਕ ਕਰਨ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਲੋਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਲੋਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਐਪ ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਡਿਫਾਲਟ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਲੌਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਲੋਨ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ RBI ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਨਿਰਪੱਖ ਅਭਿਆਸ ਕੋਡ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ:
ਲੋਨ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਲੌਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕਰਜ਼ਾਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੌਕ ਕੀਤੇ ਫ਼ੋਨਾਂ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇੱਕ ਸੂਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਆਰਬੀਆਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾਦਾਤਾ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਛੋਟੇ-ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ ਲੋਨ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ।" ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਕ ਆਰਬੀਆਈ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ...ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਂਕ ਖ਼ਾਤਾ! RBI ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਲਰਟ
ਕਰਜ਼ਾਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾਵਾਂ
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਬਜਾਜ ਫਾਈਨੈਂਸ, ਡੀਐੱਮਆਈ ਫਾਈਨੈਂਸ ਅਤੇ ਚੋਲਾਮੰਡਲਮ ਫਾਈਨੈਂਸ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖਪਤਕਾਰ ਟਿਕਾਊ ਲੋਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖਪਤਕਾਰ ਟਿਕਾਊ ਲਈ 85% ਲੋਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬਿਊਰੋ CRIF ਹਾਈਮਾਰਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਿਫਾਲਟ ਹੋਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੋਖਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਖਪਤਕਾਰ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਬਾਰੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ੋਨ ਲੌਕ ਕਰਨ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲੀ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਸੰਤੁਲਨ ਦੀ ਰਾਹ
ਆਰਬੀਆਈ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਰਜ਼ਾਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ੋਨ ਲੌਕਿੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਨਵੀਨਤਾਵਾਂ ਖਪਤਕਾਰ ਵਿੱਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਪਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਜਾਣੋਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ Update ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ Aadhar Card
ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ; 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਇਹ Main Road, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ
NEXT STORY 
