ਰਾਂਚੀ—ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਰਾਜਦ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਅੱਜ ਝਾਰਖੰਡ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਜ ਭਾਵ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚਾਰਾ ਘੋਟਾਲਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੁਮਕਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਿਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅੱਜ ਜਸਟਿਸ ਅਪਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲਾਲੂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਅੱਧੀ ਮਿਆਦ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੂੰ ਦੁਮਕਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਸੀ।
ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲਾਲੂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਕੋਡ; ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ: ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕ ਐਕਟ; ਪੀ.ਸੀ.ਐਕਟ: ਤਹਿਤ 7-7 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਲਾਲੂ ਨੂੰ ਇਸ 14 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪਿਛਲੀਆਂ 2 ਤਾਰੀਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ 'ਚ ਸੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਸੀ। ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਪਹਿਲਾਂ 22 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਫਿਰ 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣੀ ਸੀ ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ 'ਚ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਸੋਕ ਸਭਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਸੀ।
ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਉਸ ਨੇ ਲਾਲੂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਲਾਲੂ ਨੇ ਸਿਰਫ 22 ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਜੇਲ 'ਚ ਬਿਤਾਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਅੱਧੀ ਮਿਆਦ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਜਦਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੋ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਰਿਮਸ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਲਗਾਤਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਘੋਟਾਲੇ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਂਚੀ ਦੀ ਇੱਕ ਜੇਲ 'ਚ ਬੰਦ ਹਨ ਫਿਲਹਾਲ ਉਹ ਸਿਹਤ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਰਾਂਚੀ ਦੇ ਰਿਮਸ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 10 ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਿਜ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਿਜ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਧਾਰਾ-370 ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ : ਪੀ.ਐੱਮ. ਮੋਦੀ
NEXT STORY 
