ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਖੇਤਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਮੁੱਦਾ, ਕੇਂਦਰ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਡਾਕਾ: ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ
ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਅਤੇ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਲ 1966 ਵਿਚ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਇਹ ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 60 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਜੋ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਬੋਲੇ- ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ
ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅੰਦਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਕਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਚਾਹੋਗੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਲਖੀਮਪੁਰ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ’ਚ SC ਨੇ UP ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ, 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸਮਾਂ
ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਕ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣਗੇ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਹੈ, ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਾਰ ਅਤੇ ਜਿੱਤ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਇਕ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹਣੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ’ਚ ਦਿਓ ਜਵਾਬ
ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ PM ਮੋਦੀ 'ਤੇ ਵਿੰਨ੍ਹਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ
NEXT STORY 
