ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਭਾਸ਼ਾ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰੂਪ ’ਚ ਜਾਇਜ਼ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ. ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ‘ਭਰਮਾਉਣ ਵਾਲੀ’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ‘‘ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਐਲਾਨ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ?’’
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 370 (1) ਅਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 35-ਏ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰੂਪ ’ਚ ਜਾਇਜ਼ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਔਰਤ ਨੇ ਏਲੀਅਨ ਵਰਗੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਨਮ, ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹੈਰਾਨ (ਵੀਡੀਓ)
NEXT STORY 
