ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣਾ ਨਾ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਵੱਕਾਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੁਕਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਆਚਰਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਂਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਵਤੀਰੇ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੋਹਨ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 14 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਚੋਂ 5 ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ’ਚ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਹੁਣ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜਿਹਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਿਰਫ਼ ਅਟਕਲਾਂ ਜਾਂ ਇੱਛਾ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਠੋਸ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2023 ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2017 ਦੇ ਸਰਕੂਲਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।
ਸਲੀਪ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ; ਜਨਾਨੀ ਨੇ ਸੌਂ-ਸੌਂ ਕੇ ਕਮਾ ਲਏ 9,600,00 ਰੁਪਏ ! ਮਿਲਿਆ ਵਿਦੇਸ਼ ਘੁੰਮਣ ਦਾ ਮੌਕਾ
NEXT STORY 
