ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸ 'ਚ ਉਸ ਨੇ ਉੱਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਨਰਸਰੀ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ 'ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ' 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਾਲੇ 2-15 ਦੇ ਇਕ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 'ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ' 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੱਜ ਐੱਸ.ਕੇ. ਕੌਲ ਅਤੇ ਜੱਜ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਆਦੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਰਾਮਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।''
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਤਲ ਦੇ 49 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਇਆ ਫ਼ੈਸਲਾ, 80 ਸਾਲਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਉਮਰ ਕੈਦ
ਹਾਈ ਕਰੋਟ ਨੇ ਤਿੰਨ ਜੁਲਾਈ ਲਈ ਇਕ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ 'ਸੋਸ਼ਲ ਜਿਊਰਿਸਟ' ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਇਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜੀ ਅਤੇ ਉੱਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2015 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐੱਨ.ਜੀ.ਓ ਵਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਸ਼ੋਕ ਅਗਰਵਾਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਦਾਇਰ ਐੱਨ.ਜੀ.ਓ. ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਨਰਸਰੀ ਜਮਾਤ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲੇ 'ਚ 'ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ' ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਾਲ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਬਿੱਲ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਅਤੇ ਲੋਕ ਨੀਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਲਈ ਇਹ ਉੱਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 226 ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਸਬੰਧੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ
NEXT STORY 
