ਹਰਿਆਣਾ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ (OPS) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 46 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੁੰਝਲਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਗਭਗ 20,000 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 'ਟਰੰਪ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ CM ਵਿਜੇ...', ਪਲਾਨੀਸਵਾਮੀ ਨੇ ਕੱਸਿਆ ਤੰਜ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ 28 ਅਕਤੂਬਰ, 2005 ਦੀ ਕੱਟਆਫ ਮਿਤੀ ਨੂੰ 18 ਅਗਸਤ, 2008 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ 1 ਜਨਵਰੀ, 2006 ਅਤੇ 18 ਅਗਸਤ, 2008 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ! ਵਿਜੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ 18 ਅਗਸਤ, 2008 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ OPS ਮਿਲਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੱਟਆਫ ਮਿਤੀ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਖੁਦ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਰੈਪਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵਿਆਹ, ਪੋਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
For Whatsapp:- https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
3 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਤੇ ਪੋਲੈਂਡ ਦੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਜਾਣਗੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਜੈਸ਼ੰਕਰ
NEXT STORY 
