ਮੁੰਬਈ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਬੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਾਗਪੁਰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਦੇ ਚੰਦਰਪੁਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸੈਂਟਰਲ ਕੋ-ਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਜਾਂ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੁੱਜਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ
ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੇ ਜੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਾਲਮੀਕਿ ਐੱਸ. ਏ. ਮੈਨੇਜੇਸ ਦੀ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ 3 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿੰਦੇ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਣਉਚਿਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਸੰਤੋਸ਼ ਸਿੰਘ ਰਾਵਤ ਨਾਂ ਦੇ ਇਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਾਇਆ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ 5 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ 'ਚ 'ਕੇਸਰੀਆ' ਗਾਣਾ ਗਾ ਕੇ ਪਾਈ ਧੱਕ, PM ਮੋਦੀ ਤੇ ਆਨੰਦ ਮਹਿੰਦਰਾ ਵੀ ਹੋਏ ਮੁਰੀਦ
ਸੰਤੋਸ਼ ਸਿੰਘ ਰਾਵਤ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਦੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੈਂਕ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਕਾਰਜ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਇੰਚਾਰਜ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਜਾਂ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿੰਦੇ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2022 ਵਿਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਫਿਰ ਸੁਰਖੀਆਂ 'ਚ ਆਇਆ ਅਖੌਤੀ ਸੰਤ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਦਾ 'ਕੈਲਾਸਾ', 30 ਅਮਰੀਕੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਮਾਰੀ ਠੱਗੀ
NEXT STORY 
