ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਏਜੰਸੀ)- ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਪੜ੍ਹਨ ਯੋਗ’ ਫਾਰਮੈਟ ’ਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ‘ਵੋਟ ਚੋਰਾਂ’ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉਤਰਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ (ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ.) ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਵੀ ਦੋਹਰਾਈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਇੰਚਾਰਜ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਡਿਜੀਟਲ’ ਫਾਰਮੈਟ ’ਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੰਚ ‘ਐਕਸ’ ’ਤੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹਰ ਵਾਰ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾਇਆ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 2018 ’ਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ‘ਡਿਜੀਟਲ’ ਫਾਰਮੈਟ ’ਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਲੱਖਾਂ ਫਰਜ਼ੀ ਵੋਟਰ ਮਿਲੇ ਸਨ। ‘ਵੋਟ ਚੋਰੀ’ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 8 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।’’
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 15 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਇਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਖੇਪ ਪੁਨਰੀਖਣ (ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਆਰ.) ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ 'ਡਿਜੀਟਲ' ਫਾਰਮੈਟ ’ਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੋ ਸਾਲ ਦੇ ਵਕਫ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 17 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, 'ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ 'ਵੋਟ ਚੋਰਾਂ' ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਹੈ।' ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, 'ਜਦੋਂ ਵੀ 'ਵੋਟ ਚੋਰੀ' ਫੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਚਾਲ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਯੋਗ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਫਰਜ਼ੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜੋੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਦੇ ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।'
ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਜਾਣਦਾ ਹੈ CEC ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ : ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ
NEXT STORY 
