ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੂੰਘੀ ਸੋਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਗਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਤੇ ਅਪਡੇਟ ਰੱਖਣਾ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਇਸ ਪਾਸੇ ਸੀ. ਜੇ. ਪੀ. ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੂੰਘੀ ਸੋਧ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸਮੇਤ 11 ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਖਿਲਾਫ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਅਸਲ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ।
ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੂੰਘੀ ਸੋਧ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 25 ਜੂਨ ਤੋਂ 3 ਅਗਸਤ 2026 ਤੱਕ ਚੱਲੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਡਰਾਫਟ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਲਗਭਗ 20,66,635 ਲੱਖ ਨਾਂ ਘਟੇ ਹੋਏ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸੀ।
ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਜ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 2.14 ਕਰੋੜ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 1,93,94,408 ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਐਨਿਊਮਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ 90.37 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ 20,66,635 ਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 9,44,131 ਵਿਅਕਤੀ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ, 5,74,568 ਮ੍ਰਿਤਕ ਦਰਜ ਸਨ, 4,12,715 ਵਿਅਕਤੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਜਾਂ ਲੱਭੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਅਤੇ 1,19,145 ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਐਂਟਰੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਘਟਣ ਦੇ ਕਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨ ਸਨ ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੀਆਂ 20,66, 635 ਹਟਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਗ਼ਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ਼ ਹਟਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਣ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਕੱਟੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਵੀ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹਟੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵੀ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪੱਖ ਹੈ ਕਿ ਸਹੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ, ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਐਂਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਤਾ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਯੋਗ ਵੋਟਰ ਸਿਰਫ਼ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਗਲਤੀ, ਪਤੇ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਜਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਅੰਤਰ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਕਿਸੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਨਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਇਸੇ ਲਈ ਡਰਾਫਟ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਲਈ 13 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 12 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਭਗ 12.80 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ 2003 ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 22.69 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤਰਕਸੰਗਤ ਗੜਬੜੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 22.41 ਲੱਖ, ਭਾਵ 98.77 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਵੋਟ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਛਪੀ ਅੰਤਿਮ ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 20,66,635 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 13,06,316 ਰਹਿ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੋਟਲ 13,06,316 ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਿਚ 5,74,568 ਵੋਟਾਂ ਉਹ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਰ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ 1,19,145 ਵੋਟਾਂ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਸਹੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 20,66,635 ਨਹੀਂ ਅਸਲ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਵੋਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੇਵਲ 6.5 ਲੱਖ ਦੇ ਲੱਗਭਗ ਵੋਟਾਂ ਘਟੀਆਂ ਹਨ I ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ 6.5 ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਵਿਚ 18 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ 2.93 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕੁਲ ਗਿਣਤੀ 9.5 ਲੱਖ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਿਚ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੂਬਾ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਵੋਟਰ ਅਤੇ ਉਹ ਵੋਟਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਅਤਾ-ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੈ।
ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸਬੂਤ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟਣ ਜਾਂ ਜਾਅਲੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਿੰਗਰਾ ਨੇ ਇਕ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫਸਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਨੂੰ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਵੇਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਅਸਲ ਕਸੌਟੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਨਾਂ ਸਹੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਹਟਾਏ ਗਏ, ਕਿੰਨੇ ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਹਟੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਸਹੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਹੋਣ। ਜਾਅਲੀ ਐਂਟਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋਵੇ ਪਰ ਕਿਸੇ ਅਸਲੀ ਵੋਟਰ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਹੱਕ ਵੀ ਨਾ ਖੁੱਸੇ। ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣਾ ਜਾਂ ਹਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਵੋਟ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
–ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਵਧਦੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ : ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੱਲ
NEXT STORY 
