ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਕਥਿਤ ਘਪਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿਚ ਢਿੱਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਫਤੇ ’ਚ 2 ਵਾਰ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਸਟਿਸ ਬੀ. ਆਰ. ਗਵਈ ਤੇ ਕੇ. ਵੀ. ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਇਕ 'ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ': ਜੋਅ ਬਾਈਡੇਨ
ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਹਰ ਸੋਮਵਾਰ ਅਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। 9 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਅਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਕੇ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ 26 ਫਰਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ, ਤਨਖਾਹ 'ਚ ਵੱਧ ਕੇ ਮਿਲਣਗੇ ਇੰਨੇ ਰੁਪਏ
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤਕ ਜਾਣੋ ਅੱਜ ਦੀਆਂ TOP-10 ਖ਼ਬਰਾਂ
NEXT STORY 
