ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀਆਂ)-ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ 'ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ’ ਬਾਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸੰਸਦੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਨੀਤੀਗਤ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨੀਤੀ-ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਤੀਬਰਤਾ, ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੇ 4 ਥੰਮ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਆਫ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤਕ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਥੇ 1999 ’ਚ ਓਡਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਆਏ ਸੁਪਰ ਸਾਈਕਲੋਨ ’ਚ 10,000 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2023 ’ਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਬਿਪਰਜੋਏ ਅਤੇ 2024 ’ਚ ਓਡਿਸ਼ਾ ਦੇ ਦਾਨਾ ’ਚ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ੀਰੋ ਸੀ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਚੱਕਰਵਾਤਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ’ਚ 98 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਹੀਟ ਵੇਵਜ਼ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਬੱਦਲ ਫਟਣ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2024 ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ 10-ਨੁਕਾਤੀ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ਿਲਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਫ਼ਤ ਰੋਕਥਾਮ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2004-2014 ’ਚ ਐੱਸ. ਡੀ. ਆਰ. ਐੱਫ. ਅਤੇ ਐੱਨ. ਡੀ. ਆਰ. ਐੱਫ. ਨੂੰ 66,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ 2014-2024 ਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਕੇ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਅੰਤਰ-ਮੰਤਰਾਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮਾਂ ਭੇਜਣ ਲਈ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਔਸਤ ਸਮਾਂ 96 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 8 ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 5 ਤੱਟਵਰਤੀ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਚ 29 ਨਕਸਲੀਆਂ ਨੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕੀਤਾ
NEXT STORY 
