ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਬਾਂਕੀਪੁਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ ’ਤੇ ਹੋਈ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ’ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਲਈ ‘ਇਕ ਫੁੱਲ ਨਾਲ ਬਹਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ’ ਵਾਲੀ ਕਹਾਵਤ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਬੈਠਦੀ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਸਮਝ ਕੇ ਅਣਦੇਖਿਆ ਕਰਨਾ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਦੀ ਦਤੀਆ ਸੀਟ ’ਤੇ ਹਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਇਕ ਝਟਕਾ ਹਨ, ਜੋ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿੱਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਮ ਮੂਡ ਦਿਖਾਉਣ ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੁਝਾਨ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਉਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਵੀ ਉਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ, ਵੋਟਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪਟਨਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਰਾਜ ’ਚ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕੁਝ ਹੀ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਉਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਤਿਨ ਨਬੀਨ ਦੀ ਖਾਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਟ ’ਤੇ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 3 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸੀਟ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਬੀਨ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ 5 ਵਾਰ ਇੱਥੋਂ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੀ ਜਨ ਸੁਰਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 238 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਰ ਮਿਲੀ ਅਤੇ 236 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੱਕ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਗਈ। ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 3 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੇ ਖੁਦ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜੀ ਸੀ।
ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ’ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅੰਦੋਲਨ, ਜੋ ਪਟਨਾ ਸਮੇਤ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਵੀ ਫੈਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਦੇ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅਸੰਤੋਖ ਦਾ ਅਸਰ ਪਿਆ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਅਤੇ ਪੈਲੇਟ ਗੰਨ ਚਲਾਉਣ ਨਾਲ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਰ ਨਾਲ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਆਖਰਕਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਤਾਂ ਲੱਗੀ ਪਰ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਜੇ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ’ਚ ਚਿੰਤਤ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਕੇ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦੇ ਬੋਲ ਬੋਲੇ ਸਨ। ਗਾਲੀ-ਗਲੋਚ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾ ਕੇ ਜਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਹੀ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕੁਝ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਲੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਹਮਲੇ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵਧ ਗਿਆ। ਇਕ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਕੈਮਰੇ ’ਤੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ। ਇਕ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ’ਚ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਕ ਨੇਤਾ ਅੰਦੋਲਨ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਟ੍ਰੋਲਰਾਂ ਤੱਕ ਸਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਜਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪਾਰਟੀ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ’ਚ ਫਸ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ, ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਹਾਰ, ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੰਦਰਾਂ ’ਚ ‘ਚੰਦਾ ਚੋਰੀ’ ਦੇ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਲੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੋਚਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਹੰਕਾਰ ਛੱਡਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਹੋਰ ਰਸਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਪੈਣਗੇ।
-ਵਿਪਿਨ ਪੱਬੀ
‘ਦੇਸ਼ ’ਚ ਦੇਹ ਵਪਾਰ ਜ਼ੋਰਾਂ ’ਤੇ’ ਕੁਝ ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਸਪਾ ਸੈਂਟਰ ਬਣੇ ਅੱਡੇ!
NEXT STORY 
