ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਇਸਲਾਮੀਆ ਦੇ ਇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅਨੰਤਨਾਗ ਜ਼ਿਲੇ ’ਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ, ਜੱਜ ਐੱਸ.ਏ. ਬੋਬੜੇ ਅਤੇ ਜੱਜ ਐੱਸ. ਅਬਦੁੱਲ ਨਜੀਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀਮ ਸਈਅਦ ਨੂੰ ਅਨੰਤਨਾਗ ’ਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰਟ ’ਚ ਇਕ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੰਜੇ ਹੇਗੜੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਨੰਤਨਾਗ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਘੰਟੇ ’ਚ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ
ਐਡਵੋਕੇਟ ਮ੍ਰਗਾਂਕ ਪ੍ਰਭਾਕਰ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਸਈਅਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਨੰਤਨਾਗ ਦਾ ਸਥਾਈ ਵਾਸੀ ਹੈ ਅਤੇ 4-5 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਸ਼ੱਕ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਸਈਅਦ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਫੋਨ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਬਲੈਕ ਆਊਟ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਦਿੱਤੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਨਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣ ’ਚ ਅਸਫਲ: ਪਿ੍ਰਯੰਕਾ
NEXT STORY 
