ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਸਤ ਵੈਸਟਲੈਂਡ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਘਪਲੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਸੰਬਰ 2018 ਤੋਂ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਇੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨਾਗਰਿਕ ਕ੍ਰਿਸਟੀਨਾ ਮਿਸ਼ੇਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.) ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਸੰਨਾ ਬੀ ਵਰਲੇ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਿਸ਼ੇਲ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਉਸ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਲਜੋ ਕੇ. ਜੋਸੇਫ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਇਹ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਕ ਹੇਠਲੀ (ਦਿੱਲੀ ਦੀ) ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਉਸ ਦੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮਿਸ਼ੇਲ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ 2018 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2023 ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ 'ਚ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮਿਸ਼ੇਲ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੀਵੀਆਈਪੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਉਸ 'ਤੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦਾਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ 42.27 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਰੋ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਗਸਤ ਵੈਸਟਲੈਂਡ ਨਾਲ ਕਈ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ 3.3 ਕਰੋੜ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਅੱਲੂ ਅਰਜੁਨ ਦੀ 'ਪੁਸ਼ਪਾ 2' ਨੇ ਲਵਾ 'ਤਾ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਨ, ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ
NEXT STORY 
