ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੰਗਲੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਦੌੜਾਉਣ ਲਈ ਬੇਰਹਿਮ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਈ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ 13 ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ.ਏ. ਬੋਬੜੇ, ਜੱਜ ਆਰ. ਸੁਭਾਸ਼ ਰੈੱਡੀ ਅਤੇ ਜੱਜ ਏ.ਐੱਸ. ਬੋਪੰਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਸਮੇਤ 13 ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਭਮ ਅਵਸਥੀ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਕੇਰਲ 'ਚ ਇਕ ਹਾਥੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਦੇਸ ਭਰ 'ਚ ਜੰਗਲਾਤ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਦੇ ਖਾਲੀ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਦੌੜਾਉਣ ਲਈ ਫਾਹਾ ਪਾਉਣ, ਜਾਲ ਵਿਛਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਸਫੋਟਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਬੇਰਹਿਮ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ, ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਅਤੇ 21 ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕੇਰਲ 'ਚ 27 ਮਈ ਨੂੰ ਇਕ ਗਰਭਵਤੀ ਹਥਣੀ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹਥਣੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਅਨਾਨਾਸ ਖੁਆ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਨਾਨਾਸ 'ਚ ਭਰੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸਫੋਟ ਨਾਲ ਹਥਣੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕੇਰਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਆਸਾਮ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਝਾਰਖੰਡ, ਕਰਨਾਟਕ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਨਗਾਲੈਂਡ, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਅਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਪੱਖਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਦੌੜਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਨਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
69 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ, PM ਮੋਦੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਵਧਾਈ
NEXT STORY 
