ਮੁੰਬਈ (ਏਜੰਸੀ)- ਬੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਕੁਣਾਲ ਕਾਮਰਾ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਸਹਿਯੋਗ ਪੋਰਟਲ’ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਮਰਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (ਆਈ. ਟੀ.) ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਹੋਈ ਉਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ‘ਆਨਲਾਈਨ ਇੰਟਰਮੀਡੀਅਰੀਜ਼’ (ਵਿਚੋਲਿਆਂ) ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ 36 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਹਟਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਸਹਿਯੋਗ ਪੋਰਟਲ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇਕ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਸਮੱਗਰੀ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਅਨਿਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ 29 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 14 ਅਗਸਤ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ।
ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਰਹੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ : RP ਸਿੰਘ
NEXT STORY 
