ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਲਾਕਡਾਉਨ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਆਜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦਾਅਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲਾਕਡਾਉਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਦੇਣਗੇ। ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਵਿਆਜ ਵਸੂਲਣ ਤੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਛੋਟ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ ਬਕਾਇਆ ਵਿਆਜ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: 6 ਜੂਨ ਤੱਕ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਸੀਟ 'ਤੇ ਵੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਸਕੇਗੀ AIR INDIA : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਾਜੀਵ ਦੱਤਾ ਵਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 3 ਮਹੀਨੇ ਵਧਾ ਕੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਹਤ ਵੱਲ ਇਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਅਜੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਫਤੇ ਭਰ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਦਰਅਸਲ ਲਾਕਡਾਉਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰਿਆਇਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਅਤੇ ਲਾਕਡਾਉਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਟਰਮ ਲੋਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਕਿਸ਼ਤ ਨਾ ਚੁਕਾਉਣ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਮਾਰਚ ਦੀ ਈ.ਐਮ.ਆਈ. ਨੂੰ ਜੂਨ ਵਿਚ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ 'ਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਰੁਲਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਮੰਡੀ ਤੱਕ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ
ਹੁਣ KFC ਕਰੇਗਾ ਕਾਰ ਜਾਂ ਬਾਈਕ ਤੱਕ ਡਿਲਵਰੀ
NEXT STORY 
