ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਏਜੰਸੀ)-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ.) ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਖਾਤਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ (ਐੱਸ. ਓ. ਪੀ.) ਭਾਵ ਪੱਧਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ‘ਜਾਅਲੀ ਖਾਤਾ’ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਈਬਰ ਵਿੱਤੀ ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਤੇ ਗੁਆਚੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਇਕ ਮਾਡਿਊਲ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ‘ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ’ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ‘ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ’ ਦੌਰਾਨ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਡਰਾ ਕੇ ਜਾਂ ਪੁਲਸ/ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਘਰ ’ਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਟੈਂਡ! ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ 'ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ
NEXT STORY 
