ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੈਕਸ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੈਕਸ ਵਕਰ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੇਸ਼ੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਪੂਰਵਕ ਜਿਊਂਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਮਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਪੇਸ਼ੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਬਾਲਗ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਪੇਸ਼ੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜੱਜ ਐੱਲ. ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਵ, ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਅਤੇ ਏ.ਐੱਸ. ਬੋਪੰਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ 6 ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਮਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅੱਤਵਾਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਕੇਸ ’ਚ ਯਾਸੀਨ ਮਲਿਕ ਨੂੰ ਹੋਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ
ਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕਰੇ ਪੁਲਸ
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।'' ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੁਲਸ ਛਾਪਾ ਮਾਰੇ ਤਾਂ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਜਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਸੈਕਸ ਵਰਕ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਵੇਸਵਾਪੁਣਾ ਚਲਾਉਣਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਇਕ ਮਹਿਲਾ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੌਲਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਾਬਾਲਗ ਨੂੰ ਵੇਸਵਾਪੁਣੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਤਸਕਰੀ ਕਰ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ-ਲੱਦਾਖ ਰਾਜਮਾਰਗ 'ਤੇ 600 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘੀ ਖੱਡ 'ਚ ਡਿੱਗੀ ਕਾਰ, 7 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ
ਪੁਲਸ ਹਰ ਮਦਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ
ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਤੁਰੰਤ ਮੈਡੀਕਲ ਮਦਦ ਸਮੇਤ ਯੌਨ ਹਮਲੇ ਦੀ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।'' ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪੁਲਸ ਹਿੰਸਕ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਵਰਗ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕੁਪਵਾੜਾ 'ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫ਼ੋਰਸਾਂ ਨੇ ਲਸ਼ਕਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕੀਤੇ ਢੇਰ
ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਊਂਸਿਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਉੱਚਿਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ, ਛਾਪੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਾ ਦੱਸੀ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੀੜਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ।
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਦਿਓ ਜਵਾਬ
ਯਾਸੀਨ ਮਲਿਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਪਥਰਾਅ, 10 ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
NEXT STORY 
