ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ਅਤੇ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਲੰਘਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਘਾਟ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ 25 ਨਵੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਬੈਂਚ ਦੇ ਜੱਜ ਆਪ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠਣਗੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ. ਵਿਨੋਦ ਚੰਦਰਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੌਖਿਕ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਬੈਂਚ ਦੇ ਜੱਜ ਆਪ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਬੈਠਕਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ 'ਤੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 (ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ) ਅਤੇ ਧਾਰਾ 19(1)(d) (ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਘੁੰਮਣ-ਫਿਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ) ਤਹਿਤ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਫੁੱਟਪਾਥ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ 'ਤੇ ਰੇਹੜੀ-ਫੜੀ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੰਭਿਆਂ, ਕੂੜੇ ਅਤੇ ਅਨਧਿਕਾਰਤ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਇੱਕ 'ਕੇਂਦਰੀ ਅਥਾਰਟੀ' ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਚਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ 5 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ 'ਇੰਡੀਅਨ ਰੋਡਜ਼ ਕਾਂਗਰਸ' (IRC 103-2022) ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੁੱਧ-ਕੇਲਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 32 ਬੱਚੇ ਅਚਾਨਕ ਹੋਏ ਬਿਮਾਰ, ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ
NEXT STORY 
