ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਵਾਰਤਾ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇਤਾ ਸਈਦ ਸ਼ਾਹਨਵਾਜ਼ ਹੁਸੈਨ ਵਿਰੁੱਧ 2018 ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਜਬਰ ਜ਼ਿਨਾਹ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਚ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਯੂ.ਯੂ. ਲਲਿਤ, ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ. ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਾਕੇਤ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਹੁਸੈਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਅਤੇ ਸਿਧਾਰਥ ਲੂਥਰਾ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਔਰਤ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐੱਸ.ਕੇ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਰੇਪ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਸ਼ਾਹਨਵਾਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ : ਹਾਈ ਕੋਰਟ
ਦੋਸ਼ੀ ਸ਼ਾਹਨਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਹੁਣ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜਾਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ (ਔਰਤ) ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪੁਲਸ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਔਰਤ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਤੀਜੇ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਕਰੇਗੀ। ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਏਕਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੁਸੈਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜ਼ਾਬਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 173 ਦੇ ਅਧੀਨ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ, ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੇਰਵਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਦੋਂ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਦੇ 12 ਜੁਲਾਈ 2018 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਮੈਟਰੋਪਾਲਿਟਨ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਔਰਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠੇ ਅਤੇ ਗਲਤ ਹਨ।
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਦਿਓ ਜਵਾਬ
ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ 24 ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ, ਜਾਣੋ ਕਿਉਂ
NEXT STORY 
