ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਔਰਤ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੇ ਨੇਤਾ ਸ਼ਾਹ ਨਵਾਜ਼ ਹੁਸੈਨ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਰੰਤ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰਤ ਨੇ 2018 ’ਚ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਚ ਹੁਸੈਨ ’ਤੇ ਜਬਰ-ਜ਼ਿਨਾਹ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਆਸ਼ਾ ਮੇਨਨ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ’ਚ ਪੁਲਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਕਾਰੀ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 2018 ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ’ਚ ਕੋਈ ਖਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ’ਚ ਕਿਹਾ,‘‘ਮੌਜੂਦਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੁਰੰਤ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 173 ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੱਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।''
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਘਰੇਲੂ ਉਡਾਣਾਂ ’ਚ ਸਿੱਖ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਕਿਰਪਾਨ ਰੱਖਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ : ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਕ ਔਰਤ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਜਬਰ-ਜ਼ਿਨਾਹ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਸੈਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ 4 ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉੱਧਰ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਛੇਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ. ਵੀ. ਰਮੰਨਾ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਦਿਓ ਜਵਾਬ
7 ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਰਾਜਪਾਲ ਬਦਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
NEXT STORY 
