ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।
ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ, ਕੋਚਿੰਗ ਅਦਾਰੇ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਮਾਹੋਲ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਯੋਗ ਢਾਂਚੇ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਧਾਨਕ ਤੇ ਰੈਗੁਲੇਟਰੀ ਖਲਾਅ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
15 ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਪਾਅ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਤੇ ਮੰਣਨਯੋਗ ਰਹਿਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਢੁਕਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਰੈਗੁਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ।
ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਡਰਾਫਟ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ, ਮਨੋਦਰਪਨ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਰੋਕਥਾਮ ਰਣਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਇਕਸਾਰ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਮਿਲਿਆ ਖਜ਼ਾਨਾ! ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠੋਂ ਮਿਲੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸਿੱਕੇ
NEXT STORY 
