ਚੇਨਈ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਵਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ 10 ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜਪਾਲ ਰਵੀ ਨੇ 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਦਨ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ AIADMK ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਦਨ ਤੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਮ.ਕੇ. ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ 10 ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਰਵੀ ਦੁਆਰਾ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਵੀ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਸਦਨ ਨੇ ਸਾਲ 2020 ਅਤੇ 2023 'ਚ 2-2 ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 6 ਹੋਰ ਬਿੱਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਦਨ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 200 ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਜੇਕਰ ਉਪਰੋਕਤ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਟਾਲਿਨ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ,''ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਨਿਯਮ 143 ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਦਨ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।'' ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਰਵੀ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ। ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਦਿੱਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਦੇਣਾ ਅਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਤੇ ਜਨਵਿਰੋਧੀ ਹੈ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ : ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ 'ਚ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ
NEXT STORY 
