ਚੇਨਈ— ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਗੜੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਵੇ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 14 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਰਿਟ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਲੱਭਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ. ਤਿਰੂਵਕਰਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰੀਬ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤੀ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗੜੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤਕ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਇਸ ਡਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗੇਗਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗੜੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੱਛੜੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਹੋਰਨਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ ਜੋ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਸਾਬ ਦੀ ਬਰਸੀ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦੈ : ਵਾਜੂਭਾਈ ਵਾਲਾ
NEXT STORY