ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)- ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸਥਿਤ ਵਕੀਲ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸਮੂਹ ‘ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ’ (ਐੱਸ. ਐੱਫ. ਜੇ.) ’ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸੰਗਠਨ ਦੀਆਂ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ (ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਏ. ) ਅਜੀਤ ਡੋਭਾਲ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਟਰੰਪ ਨੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਮਗਰੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਦਸਤਖਤ, ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਏ ਜਾਣਗੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ (MHA) ਨੇ SFJ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ (UAPA) 1967 ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਸ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 2 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਅਨੂਪ ਕੁਮਾਰ ਮੈਂਦੀਰੱਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ SFJ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਗਠਨ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਾਰਨ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਇਹ ਹਨ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ 10 ਸਭ ਤੋਂ Powerful ਹਵਾਈ ਫੌਜਾਂ, ਜਾਣੋ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਦਰਜਾ?
ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ 3 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ SFJ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ 10 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 5 ਹੋਰ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਆਰਡਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ SFJ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਏਕਤਾ, ਖੇਤਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੰਗਠਨ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ, ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਨੇੜਿਓਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ SFJ ਭਾਰਤੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ 'ਖਾਲਿਸਤਾਨ' ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖਵਾਦ, ਕੱਟੜਵਾਦ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹੀ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਪੋਲ, ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਕਤਲ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਾਲੇ ਸਬੰਧ
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹ 'ਤਾ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਮੂੰਹ, ਇੰਝ ਮਿਲਣਗੇ 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ
NEXT STORY 
