ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ (ਭਾਸ਼ਾ): ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕਰਾਏ ਗਏ 10 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੇ ਇਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਇਕ ਵੱਖਵਾਦੀ ਕਸ਼ਮੀਰ-ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਗੁੱਟ ਅਤੇ ਦੋ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ, ਸੁਣਵਾਈ ਦੀਆਂ ਦੋ ਤਰੀਕਾਂ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਟੈਕਸਾਸ ਦੇ ਹਿਊਸਟਨ ਵਿਚ 19 ਸਤੰਬਰ, 2019 ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋਏ 'ਹਾਊਡੀ ਮੋਦੀ' ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਮੋਦੀ, ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 10 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਢਿੱਲੋਂ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਚ ਡਿਫੈਂਸ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਹਨ ਅਤੇ ਚੀਫ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ ਸਟਾਫ (ਸੀ.ਡੀ.ਐੱਸ.) ਦੇ ਅਧੀਨ 'ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਡ ਡਿਫੈਂਸ ਸਟਾਫ' ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ ਹਨ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖਬਰ- ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਆੜ 'ਚ ਪਾਕਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀ.ਐੱਮ. ਮੋਦੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭੜਕਾਇਆ
ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਦੱਖਣੀ ਟੈਕਸਾਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸ ਐਚ ਸਟੇਸੀ ਨੇ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 'ਕਸ਼ਮੀਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਫਰੰਟ' ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਲਈ ਦੋ ਵਾਰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਰੀਖ਼ 'ਤੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੱਜ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਟੈਕਸਾਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜੱਜ ਐਂਡਰਿਊ ਹਨੇਨ ਨੇ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 'ਕਸ਼ਮੀਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਫਰੰਟ' ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਦੋ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ।
ਨੋਟ- ਉਕਤ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਇਆ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁੰਮਰਾਹ: ਗਡਕਰੀ
NEXT STORY 
